National Register of Citizens Bill: NRC या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बिल का मुख्य उद्देश्य भारत में रह रहे अवैध घुसपैठियों को बाहर करना है। अभी तक देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं बना है जिससे कोई भी बाहरी व्यक्ति भारत आकर गलत तरीके अवैध दस्तावेजों की मदद से भारत की नागरिकता ले सकता है। जिसके सबसे बड़ा प्रमाण यहाँ रह रहे अवैध बांग्लदेशी और रोहिंग्या मुसलमान है। आपको पता होना चाहिए कि अभी तक एनआरसी बिल (NRC Bill in Hindi) केवल असम राज्य में ही लागू किया गया है। लेकिन आशा है जल्द ही यह कानून पुरे देश में लागु किया जायेगा।
जब से केंद्र सरकार ने CAA (citizenship amendment act) लागु किया है तब से लेकर NRC बिल को लेकर कई तरह की अफवाहों दौर चला है और इसके विरोध में पुरे देश में कई तरह के प्रदर्शन किये गए है। आज इस लेख में हम NRC से जुड़े सारे सवाल और संदेहों को दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस बिल से जुडी सभी जरुरी बातों के बारे में भी जानेंगे जिससे NRC या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बिल के सम्बन्ध में जुड़े सभी सवालों को कवर किया है।
NRC Bill को लेकर पूरे देश में हिंसक विरोध के बाद, गृह मंत्रालय ने लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी है और कहा है कि लोगों को गलत सूचनाओं के शिकार नहीं होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने नागरिकता बिल के बारे में भी सवाल और जवाब के रूप में जानकारी प्रदान की है। जो नागरिकता विधेयक के बारे में कई बातें समझाते हैं।
NRC का मतलब क्या है? (NRC Bill meaning in Hindi)
NRC का Full Form National Register of citizens होता है, जिसका Hindi meaning “राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर” होता है। NRC एक प्रकार का Register है जिसमें देश में रह रहे सभी वैध नागरिकों का record रखा जाएगा। NRC, 2013 में Supreme court की देख-रेख में असम राज्य में शुरू की गई थी, और अभी तक NRC Bill असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं किया गया है।
क्या नागरिकता अनुसंधान अधिनियम (Citizenship Amendment Act or CAA) और NRC (National Register of citizens) एक दूसरे से संबंधित हैं?
नहीं, CAA और NRC दोनों कानून अलग हैं। संसद से पास होने के बाद से देश में CAA कानून लागू हो गया है। जबकि NRC नियम और इसके कार्यान्वयन पर निर्णय लिया जाना है। असम में लागू किया गया NRC सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पर्यवेक्षण में लागू किया गया है।
नागरिकता विधेयक कानून क्या है what is CAA in Hindi?
नागरिकता संशोधन कानून 2019 (CAA 2019) में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू ,सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई धर्मों के प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने के नियम को आसान किया गया है। इस कानून के बनने से पूर्व तक उपरोक्त देशों से आये लोगों को भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम पिछले 11 वर्षों से भारत में रहना अनिवार्य था।
जबकि CAA 2019 को लागू हुए इस कानून के तहत नागरिकता के नियम को बहुत आसान कर दिया है। अब इस कानून के तहत उपरोक्त देशों से हिंदू ,सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई धर्मों के प्रवासियों को भारत की नागरिकता लेने के लिए 1 से 6 साल की अवधि कर दी गयी है।
National register of citizen bill (NRC) का उद्देश्य क्या है?
National register of citizen bill एनआरसी (NRC Bill) जिसे Hindi में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल कहते है का उद्देश्य भारत में पडोसी देशों से अवैध तरीके से आये घुसपैठियों को देश से बाहर का रास्ता दिखाना है। इस बिल के अनुसार जितने भी घुसपैठिये है उनकी पहचान कर उन्हें उनके देश वापस भेजना है।
हालाँकि इस बिल को अभी तक आसाम राज्य में ही लागु किया गया है। यह बिल अभी तक देश के अन्य राज्यों में लागु नहीं है। लेकिन वर्तमान गृहमंत्री के अनुसार जल्द ही इसे पुरे देश में लागु किया जायेगा।
NRC के लिए कौन कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
देश का वैध नागरिक साबित करने के लिए आपके पास Refusee registration, Aadhar card, Birth certificate, Insurance Policy, Citizenships Certificate, Passport या सरकार के द्वारा जारी किया कोई भी Certificate या Driving License होना आवश्यक है।
अगर कोई व्यक्ति एनआरसी में शामिल नहीं होता है तो क्या होगा?
अगर कोई व्यक्ति NRC में शामिल नहीं होता है तो उसे Detention center ले जाया जाएगा। इसके बाद सरकार उन देशों से संपर्क की जाएगी जहां का वह निवासी है। अगर दूसरे देशों की सरकार मान लेती है तो ऐसे व्यक्ति को वापस उनके देश में भेज दिया जाएगा।
क्या भारतीय मुसलमानों को CAA और NRC से परेशान होना चाहिए?
किसी भी धर्म को मानने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह बिल दुसरे देशों से अवैध तरीके से घुसपैठ करने वालों लोगों पर लागु होगा।
क्या NRC केवल मुसलमानों के लिए होगा?
नहीं, NRC का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है, यह भारत के सभी नागरिकों के लिए होगा। देश के सभी नागरिकों को एक ही रजिस्टर में पंजीकृत किया जाएगा।
NRC में धार्मिक आधार पर लोगों को क्या शामिल किया जाएगा?
नहीं, NRC को धर्म से जुड़े होने की अनुमति नहीं है, यह जब भी लागू हो धर्म के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता है।
क्या मुसलमानों को NRC के माध्यम से अपने भारतीय होने का प्रमाण मांगा जाएगा?
सबसे पहले, यह जानना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्तर पर NRC को लागू करने के लिए अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। नहीं, यह आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है और इसके लिए नियम और कानून हैं, ऐसा नहीं है कि अगर यह भविष्य में लागू होता है, तो भी किसी को अपनी भारतीयता का प्रमाण मांगना होगा। NRC की तुलना एक तरह से आधार कार्ड निकासी प्रक्रिया से की जा सकती है। नागरिकता रजिस्टर में पंजीकरण करने के लिए, कोई भी प्रमाण पत्र या दस्तावेज देना होगा। जैसे कि हम आधार कार्ड या वोटर कार्ड वापस ले रहे हैं क्योंकि हम आईडी प्रदान करते हैं।
NRC के तहत नागरिकता कैसे दी जाती है, क्या यह प्रक्रिया सरकार के हाथों में होगी?
नागरिकता नियम 2019 के तहत किसी भी व्यक्ति की नागरिकता निर्धारित की जाएगी। यह नियम नागरिकता अधिनियम, 1995 पर आधारित है। यह नियम सार्वजनिक है। भारत के नागरिक बनने के चार तरीके हैं:-
जन्म के आधार पर
वंश के आधार पर
पंजीकरण के आधार पर
भूमि क्षेत्र पर निर्भर करता है
जब भी NRC लागू होता है, तो क्या माता-पिता को भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए जन्म विवरण भी देना चाहिए?
आप अपने जन्म की जानकारी जैसे तारीख, महीना और साल के बारे में जानकारी देने के लिए पर्याप्त होंगे। यदि आपके पास जन्म की जानकारी नहीं है, तो आपको अपने माता-पिता के बारे में यह जानकारी प्रदान करनी होगी। लेकिन किसी भी दस्तावेज के लिए माता-पिता के लिए प्रासंगिक होना अनिवार्य नहीं है। जन्म तिथि और जन्म स्थान से संबंधित कोई भी दस्तावेज जमा करके नागरिकता साबित की जा सकती है। हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि कौन से दस्तावेज लागू किए जाएंगे। वॉटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, लाइसेंस, एलसी, जन्म प्रमाण पत्र, जमीन या घर के दस्तावेज को शामिल करना संभव है। यह सूची लंबी होगी ताकि यह लोगों को परेशान न करे।
क्या NRC को 1971 से पहले की वंशावली साबित करनी होगी?
नहीं, कोई पहचान पत्र या माता-पिता या पैतृक प्रमाणपत्र 1971 से पहले वंशावली के लिए आवश्यक नहीं है। यह केवल असम और सर्वोच्च न्यायालय और असम कन्वेंशन के आधार पर लागू किया गया था। शेष देश के लिए, NRC की प्रक्रिया 2003 के नियमों के तहत अलग होगी।
अगर पहचान का सबूत आसान है तो असम में 19 लाख लोग NRC से बाहर क्यों हैं?
असम समस्या को पूरे देश से नहीं जोड़ा जा सकता है। क्योंकि लंबे समय से घुसपैठ की समस्या है। विरोध 6 साल तक चला। जिसके कारण 1985 में राजीव गांधी सरकार को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना पड़ा। इसके तहत 25 मार्च, 1971 को घुसपैठ की पहचान के लिए कट ऑफ डेट के रूप में नामित किया गया था। जो असम में NRC को लागू करने का आधार था।
क्या NRC के लिए बहुत कठिन और पुराने दस्तावेज मांगे जाएंगे?
पहचान साबित करने के लिए बहुत सामान्य दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। भले ही NRC को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाता है, सरकार ऐसे नियम बनाएगी जिससे किसी को कोई परेशानी न हो।
यदि कोई व्यक्ति अनपढ़ है और उसके पास कोई प्रासंगिक दस्तावेज नहीं है, तो क्या होगा?
इस मामले में, अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गवाह तक लाने की अनुमति दी जाएगी। अन्य साक्ष्य की भी अनुमति होगी। एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई घर नहीं है, गरीब हैं और शिक्षित नहीं हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है, उनका क्या होगा? ऐसी सोच हर तरह से उचित नहीं है, ऐसे लोग भी वोट देते हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हैं। क्या इस आधार पर उनकी पहचान की जाएगी?
क्या NRC के तहत ट्रांसजेंडर, नास्तिक, आदिवासी, दलित, महिलाओं और भूमिहीन लोगों को बाहर कर सकती है?
नहीं, जब भी यह लागू होता है, NRC उपरोक्त वर्गों के लोगों के हितों को प्रभावित नहीं करता है। इसका किसी भी उपरोक्त व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है।
नोट:- आशा करता हूँ आपको CAA और NRC (National register of citizen) से संबंधित सभी तरह की जानकारी मिल गयी होगी। साथ ही साथ इस कानून को लेकर होने वाले विवाद सिर्फ राजनीत से प्रेरित है। इसका किसी भी भारत के नागरिक से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको यह लेख पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते है।
जय हिन्द जय भारत
